
रायपुर 19 जुलाई।छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि शराबबंदी के लिए गठित समितियों का कार्यकाल निर्धारित नही था,वह अभी भी कार्यरत है।
भाजपा सदस्य़ शिवरतन शर्मा ने प्रश्नोत्तरकाल में पूछा कि शराबबंदी के लिए गठित समितियों का कार्यकाल कब तक था और कार्यकाल फिर कब बढ़ाया गया। मंत्री लखमा ने कहा कि शराबबंदी के लिए गठित समितियों का कार्यकाल निर्धारित नही था,वह अभी भी कार्यरत है।
मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य सत्य नारायण शर्मा की अध्यक्षता में गठित राजनीतिक समिति में भाजपा को भी अपने सदस्यों का नाम देना था लेकिन उसने नाम दिया जिसके कारण समिति द्वारा शराबबंदी के बारे में निर्णय नही हो सका। इस पर वरिष्ठ भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक ने कहा कि क्या भाजपा से पूछकर कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था।भाजपा सदस्य अजय चन्द्राकर ने राजनीतिक समिति के गठन के औचित्य पर सवाल उठाया।
मंत्री ने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गौठान,शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए शराब पर लगाए गए सेस से वर्ष 2020-21 में 216 करोड़ रूपए वसूल हुए जोकि सम्बधितों को दिए गए।
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