संचार क्रांति योजना के तहत विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व तय

रायपुर 23अप्रैल।छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के अंतर्गत स्मार्ट मोबाईल फोन प्रदान करने की योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन और केन्द्र शासन के विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी तय की गई है।

मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य शासन के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के अधिकारी मौजूद थे।इस योजना के तहत राज्य के स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों और अन्य लाभार्थियों को स्मार्ट मोबाईल फोन उपलब्ध कराया जाना है।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को योजना के लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह वन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेल विभाग को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में क्रियान्वित होने जा रही संचार क्रांति योजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

ऊर्जा विभाग को योजना के लिए आवश्यकतानुसार विद्युत प्रदाय करने की जिम्मेदारी होगी। जनसम्पर्क विभाग को योजना की ब्रॉडिंग और प्रचार-प्रसार का कार्य दिया गया है।कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग को संचार क्रांति योजना के तहत कलेक्शन सेंटर की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक में करने और सर्विस सेंटर की स्थापना राजधानी रायपुर में करने की जिम्मेदारी होगी। इन विभागों द्वारा हितग्राहियों को दिए जाने वाले स्मार्ट फोन मरम्मत के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला के आयोजन का कार्य भी किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लाभार्थियों के चयन में सहयोग करेगा। यह विभाग संचार क्रांति योजना के तहत सभी विभागों के साथ समन्वय कर योजना को क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव संजय शुक्ला और जनसम्पर्क विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।