वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवीं बार पेश किया आम बजट 2026-27

नई दिल्ली, 01 फरवरी।वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड नौवीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनने का इतिहास रच दिया। माघ पूर्णिमा और संत गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर प्रस्तुत इस बजट को उन्होंने “युवा शक्ति से संचालित बजट” करार दिया।

  वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बीते एक दशक में सुधार, समावेशन और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट क्षमता निर्माण, आर्थिक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।

विकसित भारत के तीन स्तंभ: विकास, समावेशन और अवसर

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से प्रेरित है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, गरीब और वंचित वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र और हर सेक्टर को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच मिले।

छह प्रमुख क्षेत्रों में नई पहल

बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख सेक्टरों में नई पहल का प्रस्ताव किया गया है—

1. रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को गति
2. औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को चैंपियन के रूप में विकसित करना
4. बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना
5. दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व
6. शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास

भारत बनेगा वैश्विक जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र

भारत को वैश्विक जैव-औषधि (बायो-फार्मा) हब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
इस योजना के तहत—

• फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थान
• 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन
• 1000+ मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण केंद्रों का नेटवर्क
• CDSCO (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) को सशक्त करना

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा दांव

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है।
उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा।          इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय
– 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

दुर्लभ खनिज कॉरिडोर और रासायनिक पार्क

• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर
• आयात निर्भरता कम करने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क

कपड़ा क्षेत्र के लिए समग्र योजना

कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए—

• राष्ट्रीय फाइबर मिशन
• हथकरघा-हस्तशिल्प का आधुनिकीकरण
• समर्थ कार्यक्रम (द्वितीय चरण)
• मेगा टेक्सटाइल पार्क
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

इससे बुनकरों, ग्रामीण युवाओं और एक जिला-एक उत्पाद को लाभ मिलेगा।

MSME: विकास का इंजन

MSME को चैंपियन बनाने के लिए—

• 10,000 करोड़ रुपये की MSME विकास निधि
• इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता
• आत्मनिर्भर भारत निधि को और मजबूत करना

चार बड़े सुधार—

• ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म बनाना
• ऋण गारंटी सहायता
• GEM और ट्रेड्स का एकीकरण

बुनियादी ढांचा: 12.20 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय—
➡ 2014-15: 2 लाख करोड़
➡ 2026-27: 12.20 लाख करोड़ रुपये

• बुनियादी ढांचा जोखिम गारंटी निधि
• नया मालढुलाई कॉरिडोर (पूर्व से पश्चिम)
• 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
• बनारस और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र

शहर बनेंगे विकास के इंजन

• श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों पर विशेष ध्यान
• हर शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपये
• मंदिर शहरों का समग्र विकास

पर्यावरण, ऊर्जा और परिवहन

• 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
• समुद्री विमान निर्माण को बढ़ावा
• कार्बन उपयोग और भंडारण के लिए 20,000 करोड़ रुपये
• बैटरी स्टोरेज और सोलर निर्माण को शुल्क छूट

शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल

• सेवा क्षेत्र के लिए उच्च स्तरीय समिति
• 1 लाख स्वास्थ्य सेवा पेशेवर
• 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाता
• 5 क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्र
• 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
• निमहांस-2 और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

कृषि, महिला और सामाजिक सशक्तीकरण

• पशुधन के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी
• मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का विकास
• लखपति दीदी से शी-मार्ट की ओर
• दिव्यांगजन कौशल योजना
• बहुभाषी एआई टूल “भारत विस्तार”

कर सुधार: सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल

प्रत्यक्ष कर

• आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल से लागू
• विदेश यात्रा व LRS पर TDS घटकर 2%
• ITR-1/2 की समयसीमा 31 जुलाई
• दंडात्मक कार्रवाई में राहत

अप्रत्यक्ष कर

• कई आयात शुल्क में छूट
• कैंसर की 17 दवाएं शुल्क मुक्त
• SEZ को राहत

वैश्विक व्यापार और निवेश

• डेटा सेंटर निवेश पर 2047 तक कर छूट
• NRI निवेश सीमा बढ़ी
• वैश्विक प्रतिभाओं को कर राहत

पर्यटन, संस्कृति और खेल

• 15 पुरातात्विक स्थल सांस्कृतिक गंतव्य
• राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान
• 10,000 पर्यटन गाइड प्रशिक्षित
• खेलो इंडिया मिशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 विकसित भारत @2047 की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी और सुधारोन्मुख बजट है। यह बजट आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय, युवा सशक्तीकरण, महिला उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।