नई दिल्ली 02अगस्त।गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराना चाहती है।
श्री सिंह ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अपने जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।उन्होने कहा कि..सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप जो इस एक्ट में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कुछ डाइल्यूशन हुआ है तो उसके तत्काल बाद ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि जरूरत हुई तो इससे भी हम कड़ा बिल लाएंगे और उसी वायदे के अनुरूप ही कल ही कैबिनेट ने एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ अटोप्सी बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में ही उस बिल को पारित कराना चाहेंगे।
इससे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के चार महीने बाद अध्यादेश लाए जाने पर सवाल उठाया।उन्होने कहा कि..चार महीने हो गए हैं। इसके एक्ट ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं इसको जल्द से जल्द इसको आर्डिनेंस लाना चाहिए तो वो इग्नोर कर दिया।कम से कम आप बिल कल पेश कीजिये। हम सब मिलकर उसको पास कर देंगे..।