यूपी ने 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। प्रदेश में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को असरदार तरीके से लागू किया गया है।
उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरे साल अचीवर्स स्टेट का दर्जा दिया गया है। प्रदेश को यह सम्मान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नेतृत्व साबित करने के लिए मिला है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में शुक्रवार को होने वाले समारोह में प्रदेश को यह अवॉर्ड दिया जाएगा। इस अवॉर्ड के साथ यूपी लाॅजिस्टिक्स क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से आगे निकल गया है।
लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट (लीड्स) की ओर से जारी 2024 की रैंकिंग में यूपी को लॉजिस्टिक्स सुगमता में अचीवर्स स्टेट का दर्जा दिया गया है। यह लगातार तीसरा साल (2022, 2023 व 2024) है, जब यूपी ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह अवॉर्ड हासिल किया है।
यूपी ने 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। प्रदेश में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को असरदार तरीके से लागू किया गया है। नीति का लक्ष्य यूपी में लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क बनाना है, जो परिवहन लागत कम करेगा। ग्रीन लॉजिस्टिक्स के तहत इंवेस्ट यूपी ने 14 शहरों में शहरी परिवहन के लिए 700 इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया है, जिसके लिए राज्यभर में 18 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं।
मानक है लीड्स सर्वे
लीड्स सर्वे भारतीय राज्यों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मूल्यांकन का मानक है। रैंकिंग के लिए राज्यों के प्रदर्शन का तीन मानकों पर आकलन किया जाता है। इनमें बुनियादी ढांचा, सेवाएं और परिचालन व नियामक माहौल शामिल हैं। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की सफलता अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के प्रयासों का ही नतीजा है।
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