नई दिल्ली 22 नवम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों के वेतन में संशोधन के लिए आठवें दौर की वार्ता शुरू करने की अनुमति दे दी है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 320 उपक्रमों में नौ लाख 30 हजार कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि वेतन में संशोधन इस शर्त पर होगा कि इससे श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को भी मंजूरी दी। आयोग की कार्य शर्तों को बाद में अधिसूचित किया जायेगा।
श्री जेटली ने कहा कि 15वां वित्त आयोग पहली अप्रैल 2020 से पहले अपनी सिफारिशें सौंपेगा।मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दे दी। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी।
मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन,ग्रेच्यूटी और पेंशन में संशोधन को भी स्वीकृति दी।
