
रायपुर, 06 अगस्त।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।
श्री साय ने आज मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की लंबित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषिप्रधान राज्य है और अधूरी जल परियोजनाएं प्रदेश की सिंचाई क्षमता को प्रभावित करती हैं। उन्होंने वर्ष 2015 से पूर्व की लंबित योजनाओं को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही, साथ ही निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति अपनाने पर बल दिया।
उन्होने यह भी कहा कि यदि इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, तो प्रदेश में सिंचित रकबे में बढ़ोतरी होगी और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार संभव होगा।
बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेशभर में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।
इस समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी.दयानंद, राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उईके समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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