जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर, 12 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने कहा है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर नजर आने चाहिए।

श्री साव ने रविवार को नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने दीपावली से पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गोधाम योजना की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने और हरित आवरण बढ़ाने के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आवश्यक राशि आबंटित करने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया।

बिजली बिलों और प्रशिक्षण पर निर्देश

बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों और एनर्जी बिल ऑडिट की समीक्षा की गई। श्री साव ने सरचार्ज और अतिरिक्त भार से आर्थिक नुकसान रोकने के लिए सीएमओ, लेखापाल व अभियंताओं हेतु विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।

नवगठित निकायों को वित्तीय सहायता

उप मुख्यमंत्री ने नवगठित नगरीय निकायों को आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर या अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही, इन निकायों को शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

परियोजनाओं की प्रगति और भर्ती प्रक्रिया

श्री साव ने नालंदा व अटल परिसरों सहित बजट की अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार नगरीय निकायों को भरपूर राशि दे रही है, इसलिए अधिकारी त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि जनता को योजनाओं का लाभ जल्द मिले।
बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण और सेट-अप रिवीजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उप अभियंताओं की भर्ती के लिए वित्त विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मिशन अमृत 2.0 और अन्य योजनाएं

उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं व एसटीपी निर्माण की समीक्षा करते हुए डीपीआर और आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की निकायवार समीक्षा कर, जिला कलेक्टरों के माध्यम से बाधाएं दूर कर समय पर पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।

संपत्तियों और मुक्तिधामों का सुधार

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्तियों, मशीनरी और वाहनों की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने को कहा।
साथ ही, मुक्तिधामों को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु शवदाह शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष और बाउंड्रीवाल आदि के निर्माण के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आबंटित करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सूडा के सीईओ श्री शशांक पांडेय, अतिरिक्त सीईओ श्री दुष्यंत रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा उपस्थित थे।