नई दिल्ली 03 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने मेघालय सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण( एनजीटी) द्वारा लगाये गये सौ करोड़ रूपये का जुर्माना अदा करे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह अवैध रूप से निकाले गये कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दे,जो इसकी नीलामी करेगा और फिर यह राशि राज्य सरकार के पास जमा करायेगा।
एन.जी.टी ने अवैध कोयला खनन रोकने में विफल रहने पर इस साल जनवरी में मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था।
