लाकडाउन अवधि में उद्योगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करे केन्द्र- पिंगुआ

रायपुर, 14 अप्रैल।छत्तीसगढ़ ने केन्द्र सरकार से कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण देशव्यापी लाकडाउन से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को पडने वाले आर्थिक बोझ को कम करने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय विकास आयुक्त राममोहन मिश्रा से कल हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में राज्य के प्रमुख सचिव उद्योग मनोज कुमार पिंगुआ ने यह अनुरोध किया।उन्होंने केन्द्रीय विकास आयुक्त से अनुरोध किया कि प्रदेश के उद्योगों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी, एनटीपीसी, रेलवे आदि को सप्लाई किये गये आर्डर का लंबित भुगतान तत्काल किये जाने की व्यवस्था करने तथा भविष्य में प्रदाय किये जाने वाले वर्क आर्डर के साथ 30 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होने प्रदेश के उद्योगों द्वारा लिये गये टर्मलोन एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर बैंकों द्वारा लिये जा रहे ब्याज की दरों को आधा किये जाने एवं मासिक किश्तों की वसूली को कम से कम 06 माह के लिए स्थगित किये जाने का अनुरोध किया।श्री पिंगुआ ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार बुनियादी अधोसंरचना निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करे, ताकि कोर सेक्टर के उद्योगों के उत्पादों की मांग में वृद्धि हो।

उन्होने केन्द्रीय सचिव से प्रदेश के उद्योगों को लाकडाउन  के कारण आवश्यक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रिजर्व बैंक से चर्चा करने का सुझाव भी दिया। केन्द्रीय विकास आयुक्त ने राज्य शासन के सुझावों पर विचारोपरांत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।