नई दिल्ली 23 जुलाई। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है।
खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि य़ोजना में शामिल होने वालों की प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी। उन्होंने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी दिव्यांगजन इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा।
राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।महासंघ के महासचिव एस. के. रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में दो से तीन करोड़ दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा।
