सरकार ने एससी/एसटी कानून को कमजोर करने के आरोपो को नकारा

नई दिल्ली 03 अप्रैल।केन्द्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को नरम बनाया है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में जोर देकर कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान के तहत दिया संरक्षण बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।उन्होने दलित संगठनों के कल के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बारे में वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार ने दलितों के हितों की रक्षा संबंधी कानून और मजबूत बनाया है।

उन्होने कहा कि.. मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एससी-एसटी प्रेवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट कोई भी डाइलुशन नहीं किया है, बल्कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही इस संदर्भ में एससी-एसटी प्रेवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट के मौजूदा प्रावधानों का अवलोकन किया और निर्णय लिया कि इनको और भी स्ट्रेंथन किया जाए..।

श्री सिंह ने उत्तेजित लोगों और राजनीतिक दलों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध किया।