विधानसभा ने आगामी वित्त वर्ष के बजट एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को दी मंजूरी

रायपुर, 27 फरवरी।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज राज्य के आगामी वित्त वर्ष के 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ के बजट एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

  वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024.25 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 60 हजार 568 करोड़ रूपए का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुर्नप्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 24 हजार 840 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 22 हजार 300 करोड़ है।

  चर्चा के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मोदी की गारंटी के अनुसार विकासशील से विकसित राज्य की तरफ ले कर जाना है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसके लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए इस बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

    उन्होने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान की व्यवस्था की गयी है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष के 7000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।  श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम क यात्रा के लिए 35 करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए के क्रियान्वयन का प्रावधान है।

   श्री चौधरी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़  की अर्थव्यवस्था को  आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए पक्ष एवं विपक्ष को मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए सेवा एवं उद्योग क्षेत्र को गति देने की आवश्यकता है ताकि राज्य आर्थिक उन्नति कर सके और राज्य बड़े लक्ष्यो की प्राप्ति कर सके। उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ में वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ राज्य को हम विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसके लिए आगामी एक नवम्बर को अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @2047 पेश किया जाएगा।

  वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सीजीपीएससी एग्जाम प्रक्रिया को  बेहतर किया जाएगा।  इसके लिए एक रिफार्म कमेटी ( सुधार आयोग) का गठन किया जाएगा साथ ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों का भी खास ध्यान रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को यूपीएससी की भी तैयारी में लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति पर आधारित प्रश्न पत्रों का समावेश किया जाएगा स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं के हितों की रक्षा की जा सके और बेस्ट ट्रांसपेरेंट मॉडल अप्लाई किया जा सके।