नई दिल्ली 01 सितम्बर।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि लंबित मुकदमों को कम करना न्यायपालिका के समक्ष बडी चुनौती है।इसके लिए सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए।
राष्ट्रपति मुर्मु ने आज यहां राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढी गुजर जाती है। इसी कारण आम आदमी, न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है।उन्होने कहा कि जिला स्तर पर न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार किए गये हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी काफी काम किया जाना है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया था।