छत्तीसगढ़ के  बजट में नई पहल

रायपुर।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी द्वारा आगामी वित्त वर्ष के आज पेश किए गए बजट में कई नई पहल की गई है।

नई पहल-एक नजर में-
    मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
    मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान,उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
    500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।
    केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
    नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
    राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे  राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
    छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
    महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
    नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
    नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।
    नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
    सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
    राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
    नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।  
    राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
    भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।
    पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
    नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती  दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।
    डी.एम.एफ के  कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ।
    विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
    भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।