नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन-सुबोध

रायपुर, 12 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही आम जनता में विश्वास पैदा होगा और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित हो सकेगी।

    श्री सिंह शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित विकास कार्यों की गहन समीक्षा कर रहे थे।इस अवसर पर बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

   समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में अब तक 99 प्रतिशत से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण संपन्न हो चुका है। साथ ही, लगभग 28 लाख 18 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 26 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 35 लाख 66 हजार से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा मिल रही है।

  बैठक में बताया गया कि ग्रामीण अंचलों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों और डाकघरों की नई शाखाएं भी खोली जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में राशन कार्ड बनाए गए हैं।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों को इस योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाएं।