
रायपुर, 27 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने देशभर में घोषित SIR (Special Intensive Revision) को भाजपा सरकार के पक्ष में चुनावी ज़मीन तैयार करने की साज़िश बताया है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा के “मोर्चा संगठन” की तरह काम कर रहा है।वर्मा ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग को SIR प्रक्रिया शुरू करने से पहले मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा करना चाहिए था और इस पर सर्वदलीय चर्चा करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि “महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में वोट चोरी के जो प्रमाण सामने आए हैं, वे भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर करने की साज़िश को साबित करते हैं।”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, लेकिन अब सरकार वोटर चुन रही है। मोदी सरकार के “अमृतकाल” में निर्वाचन आयोग ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सरकार के राजनीतिक हितों के लिए “फिल्टर टूल” बना दिया है।
वर्मा ने बिहार में हुए हालिया SIR का उदाहरण देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कसौटियों पर पूरी तरह विफल रही।
उनके अनुसार —“बिहार में 69 लाख मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए, जिनमें अधिकांश महिलाएँ, भूमिहीन गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे। यह सब बिना किसी सुनवाई के किया गया।”
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार “हम दो और हमारे दो” के फार्मूले पर चल रही है और जनसमर्थन खोने के बाद अब जनमत चुराने के नए हथकंडे अपना रही है।कांग्रेस का आरोप है कि SIR का असली उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के लिए राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करना है।
सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 18 सितंबर 25 को कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट के उदाहरण के ज़रिए दिखाया था कि कैसे फर्जी मोबाइल नंबरों के ज़रिए मतदाता सूचियों से नाम हटाए गए। इससे पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरह के प्रमाण सामने आए थे। 7 अगस्त 25 को राहुल गांधी ने एक घंटे 11 मिनट की विस्तृत प्रस्तुति में प्रमाण सहित “वोट चोरी” के आरोप लगाए थे, जिन पर निर्वाचन आयोग अब तक मौन है।
कांग्रेस का कहना है कि “वन नेशन, वन इलेक्शन” की दिशा में बढ़ने से पहले भाजपा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कवायद के तहत ही यह SIR अभियान चलाया जा रहा है।
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