केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

श्री वैष्णव के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना है।

केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा कर सरकार को सुझाव देता है।

इसी के साथ, मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को भी मंजूरी दे दी है। मंत्री वैष्णव ने बताया कि रबी 2025 के लिए लगभग ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को किफायती दरों पर सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब्सिडी दरों को युक्तिसंगत बनाया है।

इस नीति के तहत डीएपी (डाई अमोनियम फॉस्फेट), एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) ग्रेड तथा अन्य P&K उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी ताकि किसानों को रबी सीजन में उर्वरकों की सुचारू और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।