रायपुर 08 मार्च।छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में सभी श्रेणी में 20291 लोगो को नियमित रूप से शासकीय नौकरी दी हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।श्री कौशिक ने इस पर कहा कि सरकारी होल्डिगों में चार लाख 65 हजार से अधिक लोगो को नौकरी देने का प्रचार हो रहा हैं।श्री बघेल ने प्रति उत्तर में कहा कि नौकरी केवल शासकीय ही नही हैं।
श्री कौशिक ने पूछा कि सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था,और इसके लिए एक समिति भी गठित की थी.पर दो वर्ष पहले इसकी बैठक के बाद कुछ नही हुआ।श्री बघेल ने कहा कि इस बैठक में विभागों से जानकारी मांगने तथा महाधिवक्ता से भी उनका अभिमत मांगने का निर्णय हुआ था।उन्होने कहा कि 33 विभागों से जानकारी आ गई हैं,शेष की प्रक्रियाधीन हैं।भाजपा के शिवरतन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दो लाख 80 हजार लोगो को शासकीय नौकरी देने सम्बन्धी दिए बयान की उनके पास वीडियो क्लीपिंग हैं।उन्होने इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति मांगी,लेकिन अध्यक्ष ने अनसुना कर दिया।
श्री बघेल ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही हैं,और इसे लेकर गंभीर हैं। उच्चतम न्यायालय के नियमितीकरण के बारे में पूर्व में दिए आदेश के मद्देनजर इसमें कोई त्रुटि नही हो जाय इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा हैं।महाधिवक्ता का अभिमत मिलने के बाद जो परिस्थिति बनेंगी उसके अनुसार निर्णय लिया जायेंगा।
भाजपा सदस्य इस पर सवाल उठाने लगे और कहा कि जब वादा किया गया तो उस वक्त न्यायालय के आदेश का ध्यान क्यों नही रखा गया।इस पर मंत्रियों अमरजीत भगत एवं शिव डहरिया ने उन्हे मोदी सरकार के वादों पर भी ध्यान देने को कहा। दोनो पक्षों के सदस्यों में तीखी नोकझोक हुई।इस दौरान श्री बघेल कुछ बल रहे थे लेकिन शोर के कारण सुनाई नही पड़ रहा था।भाजपा सदस्यों ने इसके बाद विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।
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