राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत- भूपेश

सूरजपुर 09 मई।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाज पर असन्तोष जताते हुए कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत हैं।

श्री बघेल ने आज भेंट-मुलाकात अभियान के छठवें दिन यहां जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हों। वन अधिकार का पट्टा वितरण में यह ध्यान रखें कि हितग्राहियों को वास्तविक कब्जा पर पट्टा मिले। यह भी सावधानी रखें कि वास्तविक हितग्राही को ही ’वन अधिकार पट्टा वितरित किया जाए।

उन्होने कहा कि नरवा योजना का लाभ मैदानी स्तर पर दिख रहा है। नरवा प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में काम सुधारने की जरूरत है। गांवों के भ्रमण के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी शिकायत नहीं मिली। इसी तरह गोधन न्याय योजना में खरीदी से लेकर राशि वितरण तक की प्रक्रिया में सब ठीक है। गौठान में स्व सहायता समूह अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सभी जगह तारीफ हो रही है।

श्री बघेल ने कहा कि शिक्षा विभाग में बहुत कार्य करने की जरूरत है। सुमेरपुर में टीचर नहीं जाते, बिहारपुर में एवजीदार पढ़ा रहे हैं। इसमें सुधार करने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि अधिकांश अधिकारी अच्छा काम रहे हैं। जहां गड़बड़ी हो रही है, वहां सुधारने की जरूरत है।श्री बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान पिछले छह दिनों में सरगुजा संभाग के पांच विधानसभा क्षेत्रों सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर में 20 स्थानों का दौरा किया।

उन्होने इसके उपरान्त प्रेसवार्ता में स्थानीय पत्रकारों को शासकीय योजनाओं और उसके जिले में क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर श्री बघेल ने  सूरजपुर में पत्रकार भवन के लिए 25 लाख रूपए देने की घोषणा की और पत्रकार भवन के लिए कलेक्टर को भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए।

श्री बघेल ने योजनाओं की धरातल पर स्थिति पर बात करते हुए कहा कि योजनाएं अच्छी चल रही हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और स्वामी आत्मानन्द स्कूल योजना अच्छे से संचालित हो रहे हैं। राजस्व से संबंधित शिकायतें मिली हैं, उनका निराकरण शुरू कर दिया गया है।

श्री बघेल ने बताया कि प्रशासन में कसावट लाने के लिए ऑनलाइन कॉल सेंटर खोल रहे हैं।प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया जा रहा है। गौ मूत्र के संग्रहण, उसके भंडारण प्रोसेसिंग, खरीदी रेट, बने उत्पादों के लिए मार्केट और इन सब के लिये आंकलन करने कमेटी बनाई है। गो मूत्र खरीदी की योजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। गोबर और गौ मूत्र के उपयोग से गौ धन का महत्व बढे़गा।