
रायपुर, 21 अगस्त। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के कौशल्या विहार (कमल विहार) में ‘वीमेन फॉर ट्रीज‘अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया।
इस अभियान की शुरुआत सिंदूर के पौधों के रोपण के साथ की गई, जिसमें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू और महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।
महिलाओं की भागीदारी से हरियाली को मिलेगा नया आयाम
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि ‘वीमेन फॉर ट्रीज’ अभियान के तहत महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को वृक्षारोपण और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अभियान से 1701 महिला समूहों की 2300 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं चयनित स्थानों पर पौधे लगाएंगी, उनकी निगरानी करेंगी और संरक्षण का कार्य करेंगी।
राज्य में इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 444 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से 1,65,997 पौधे लगाए जाएंगे। अभियान की कुल स्वीकृत राशि 27.48 करोड़ है।
रायपुर नगर निगम में 60 स्थलों पर वृक्षारोपण
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 60 स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए 232 महिलाओं को अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।
‘एक पेड़ माँ के नाम‘ से प्रेरित है यह अभियान
यह अभियान भारत सरकार के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पहल से प्रेरित है और इसे ‘अमृत मित्र’ (AMRUT 2.0 और DAY-NULM) कार्यक्रमों के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों में सरकारी भूमि, स्कूल, अस्पताल, उद्यान, मुक्तिधाम, गौठान, आंगनबाड़ी, रोड डिवाइडर आदि स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक लाभ
अभियान के अंतर्गत प्रत्येक महिला को पौधों की देखरेख के लिए 8,000 प्रतिमाह तथा निगरानी और जियो-टैगिंग कार्य हेतु 1,000 अतिरिक्त प्रतिमाह दिए जाएंगे। इससे महिलाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि
राष्ट्रीय स्तर पर पहले चरण में मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक पौधरोपण की स्वीकृति मिली है। वहीं परियोजना राशि के मामले में पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है।
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