एसआईआर:छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची का प्रारूप जारी

नई दिल्ली 23 दिसम्बर।निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूचियों के अद्यतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

  आयोग के अनुसार, एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत 4 नवंबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी। इस चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मतदाता सूचियों के व्यापक संशोधन की प्रक्रिया अगले वर्ष 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरी होगी।

छत्तीसगढ़
   छत्तीसगढ़ में एसआईआर के अंतर्गत प्रदेशभर से एक करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इस दौरान 6 लाख 42 हजार 234 मतदाता मृत पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

एसआईआर-2026 के तहत राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नए मतदाताओं के नाम अब भी जोड़े जा सकते हैं। क्लेम और ऑब्जेक्शन की अवधि आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक रहेगी। इस दौरान नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर आवेदन किया जा सकता है।

केरल और अन्य राज्यों की स्थिति
केरल में अब तक 91.35 प्रतिशत गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 14 जनवरी तक चलेगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में सुनवाई शुरू
उधर, पश्चिम बंगाल में जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में कोलकाता में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम फिलहाल मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।