राम-मंदिर की ‘ब्लॉक-बस्टर’ सफलता के बाद क्या भाजपा की राहें बदलेंगी? – उमेश त्रिवेदी

न्याय-अन्याय और राजनीति की कसौटियों पर लगभग अयोध्या के 134 साल पुराने राम-मंदिर के कानूनी-विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजों के वृहदाकार फैसले की परतों का विश्‍लेषण लंबे समय तक होता रहेगा, क्योंकि विभिन्न कोणों से होने वाली इसकी विवेचनाओं के ’शेड्स’ इसके कैनवास के चरित्र को अपने-अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब राम मंदिर के इस ऐतिहासिक फैसले को हार-जीत की भावनाओं से परे रख कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वो जीते हैं और जिन लोगों से वो यह आव्हान कर रहे हैं, उन्हें भी इस विजयी-आव्हान में छिपी चेतावनी का अनुमान है ।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आगे नतमस्तक होने या फैसले का सम्मान करने की दुहाई देने वाली भाव-भंगिमाएं इसी आव्हान में अन्तर्निहित चेतावनी का ’बॉय-प्रॉडक्ट’ है। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने हारने-जीतने वाले दोनों पक्षों को देश, काल और परिस्थितियों के उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां न वो चहक सकते हैं, और ना ही वो सिसक सकते है, न किलक सकते हैं, न बिलख सकते हैं। गौरतलब यह है कि समाज, समुदाय और सम्प्रदायों के बीच हार-जीत का यह फासला और उससे उपजे घाव स्पष्ट तौर पर ’विजीबल’ (प्रकट) हैं और इन फासलों को पाटना तथा घावों को भरना लोकतंत्र की दुहाई देने वाले देश के कर्णधारों के सामने सबसे बड़ा असाइनमेंट है।

देश के हर तबके को इस बात का एहसास है कि वो इतिहास के उस खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, जिसे आगाह करने वाले साइन-बोर्ड पर लिखा है कि ’सावधानी हटी, दुर्घटना घटी’। राहत की बात यह है कि होनी-अनहोनी को टालने के लिए सभी तबके अपेक्षित सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन, यह मुद्दा भी पूरी शिद्दत के साथ रूबरू है कि यह सावधानी कब तक बनी रहेगी… यह संयम कब कायम रहेगा……जहन में कसमसाती जय-पराजय की लहरें कब तक शांत रहेगी…? क्योंकि समूचे देश में साम्प्रदायिक मसलों में भाजपा की विश्‍वसनीयता हमेशा सवालिया रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के राजनीतिक करतब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर मुखातिब रहे हैं। राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले के नाजुक पलों में ये नेता देश की राजनीति को क्या और कैसा मोड़ देते हैं, यह सवाल लोगों के जहन को कुरेद रहा है।

यदि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले-दूसरे कार्यकाल का राजनीतिक विश्‍लेषण करें तो पाएंगे कि उनके आने के बाद इन छह-सात वर्षों में देश की चुनावी राजनीति के चरित्र में 360 डिग्री का बदलाव हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने घोषित रूप से मुसलमानों को टिकट नही दिया था। उप्र में चुनावी सफलता हासिल करके भाजपा ने हिंदुत्व को देश की राजनीतिक-मुख्यधारा में तब्दील कर दिया है। उसी श्रृंखला में कश्मीर में धारा 370 का खात्मा करके भाजपा और आरएसएस ने जन मानस में हिंदुत्व के अपने एजेंडों को पुख्ता करने का काम किया है। अब राम मंदिर निर्माण का फैसला हिंदुत्व के ’कॉरीडोर’ में भाजपा के राजनीतिक फसाने को ’ब्लाक-बस्टर’ बना रहा है। मुसलमानों को किनारे करके आगे बढ़ने की भाजपा की रणनीतिक पहल की ब्लॉक-बस्टर राजनीतिक सफलताओं ने देश के दीगर राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सत्ता की लड़ाई में वो कौन सा रास्ता अख्तियार करें? अल्पसंख्यकों के मामले में उनकी रणनीति और सलूक क्या होना चाहिए?

बहरहाल, भाजपा की इस राजनीति का दूसरा पहलू भी है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति में ताप पैदा करने वाले राम मंदिर, धारा 370 अथवा तीन तलाक जैसे उत्तेजक मुद्दे अब अपने अंजाम की ओर बढ़ चुके है। राम मंदिर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा किया है कि अब मोदी सरकार के सामने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है,जिसे हाथ में लिया जाएगा। लेकिन सभी जानते हैं कि कॉमन सिविल कोड के मसले में राम मंदिर जैसी राजनीतिक सनसनी अंतर्निहित नहीं है। पिछले तीस-चालीस सालों में राम मंदिर के मुद्दे ने देश की राजनीति को लगातार झंझोड़ने का काम किया है। भाजपा के पुनरुत्थान में इस मुद्दे का महती योगदान रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह सवाल भी उभरता है कि राम मंदिर बन जाने के बाद भाजपा की राजनीति का स्वरूप क्या होगा? भाजपा के साथ-साथ अन्य दलों को भी इन मुद्दे पर गंभीर चिंतन करना होगा। इन मुद्दों का अंतिम परिणति तक पहुंचना जहां खुद भाजपा के लिए एक चुनौती है, वहीं कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों को भी अपनी राजनीतिक-संरचनाओं में बदलाव के लिए विवश होना पड़ेगा। क्योंकि अब देश को बुनियादी सवालों की ओर लौटना होगा, क्योंकि सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों की मनोभावनाओं से खेलने का दौर अब खत्म होना चाहिए।

सम्प्रति- लेखक श्री उमेश त्रिवेदी भोपाल एवं इन्दौर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक सुबह सवेरे के प्रधान संपादक है।यह आलेख सुबह सवेरे के 11 नवम्बर 19  के अंक में प्रकाशित हुआ है।