रायपुर 15 जनवरी।छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एऩआईए पर दायर की गई रिट पर पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह की प्रतिक्रिया पर उन्हे आड़े हाथो लेते हुए कहा कि रमन सिंह को संविधान और संसदीय ढांचे की समझ ही नहीं है।
श्री मरकाम ने आज यहां जारी बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक है। मोदी सरकार ने अहंकार के चलते केन्द्रीय जांच एजेंसी के दुरूपयोग के उद्देश्य से संविधान में मनमाने विधी विरूद्ध संशोधन दुर्भावनावश किये हैं।संघीय व्यवस्था और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना सर्वथा उचित एवं आवश्यक है। मोदी सरकार द्वारा संविधान पर लगातार प्रहार के मामले में सुधार के लिये छत्तीसगढ़ सरकार न्यायालय गयी है। संविधान की सही व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है।
उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिये न्यायालय के शरण में गयी है तो यह तो संविधान और संघीय ढांचे के प्रति कांग्रेस सरकार के सम्मान का जीताजागता सबूत है। यदि राज्य सरकार अपने किसी अधिकार की स्थापना के लिये न्यायालय जाती है तो यह केन्द्र सरकार से टकराव नहीं है।संवैधानिक अधिकारों के लिये न्यायालय जाने को रमन सिंह जी द्वारा संघीय ढांचे पर प्रहार निरूपित करना पूरी तरह से गलत, अनुचित और आपत्तिजनक है।