नई दिल्ली 17 फरवरी।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को आज मंजूरी दे दी।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत एक खरब 21 अरब 95 करोड रुपये मंजूर किये गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।इस योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढावा देना है। श्री प्रसाद ने बताया कि इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
श्री प्रसाद ने कहा कि..इलैक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ दो था। अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सैकेंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव का मतलव क्या है? पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्स्पोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इन्सेन्टिव लो। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कम्पोनेन्ट के क्षेत्र में किया गया..।
उन्होने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी है।योजना के तहत भारत में विशिष्ट दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण से जुडी कंपनियों और निकायों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।