न्याय योजना के तहत पंजीयन हेतु 2.58 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त

रायपुर 28 सितम्बर।छत्तीसगढ़ शासन की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक करीब 2 लाख 58 हजार 846 से ज्यादा आवेदकों ने योजना के तहत पंजीयन कराने हेतु आवेदन दिए हैं।

गत एक सितम्बर से योजना के अंतर्गत आवेदन विभिन्न ग्राम पंचायतों में दिये जा रहे हैं। आवेदन पत्र 30 नवम्बर तक दिए जायेंगे। योजना के तहत एक अप्रैल 21 की स्थिति में पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त करने पात्र होंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।

योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। योजना के तहत हितग्राही परिवार को 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करायी जाएगी।