छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने करवायेंगी सर्वेक्षण

रायपुर, 05 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार पर 12 वर्षों से जनगणना नही करवाने का आरोप लगाते हुए गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पात्र लोगो का पता लगवाने के लिए सर्वेक्षण का ऐलान किया है।

श्री बघेल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। पिछले 12 वर्षों में केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि इन योजनाओं में इस अवधि में जुड़े पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।उऩ्होने कहा कि उन्होने प्रधानमंत्री को जनगणना करवाने के लिए पत्र भी लिखा है पर उसका कोई जवाब नही मिला है।

उन्होने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराती है, तो राज्य सरकार आगामी एक अप्रैल से 30 जून के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का स्वयं नवीन सर्वे कराएगी।इसे बाद पात्र लोगो को क्रमबद्द ढ़ग से आवास मुहैया करवाया जायेंगा।

श्री बघेल ने कहा कि वनाधिकार पट्टे के मामले में छत्तीसगढ़ में देश में अव्वल स्थान पर है।चाहे व्यक्तिगत दावे हो सामूदायिक दावे की बाच हो, 20 लाख हेक्टेयर जमीन को चाहे आदिवासी हो या वनों में रहने वाले परम्परागत रूप से रहने वाले हो,उन्हे उपलब्ध करवाया है।