रायपुर 23 जनवरी।छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की तरह सातवें वेतनमान का लाभ आगामी एक अप्रैल से दिया जाएगा।
नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के यहां पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित त्रिवार्षिक महासम्मेलन में यह ऐलान किया।उन्होने कहा कि पिछले 14 सालों में राज्य के नगरीय निकायों के काम-काज में काफी सुधार आया है। नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण से जुड़े काम भी काफी हुए हैं।पहली दफा बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हुई।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में नगरीय निकायों की माली हालत इतनी खराब थी कि कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिल पाते थे।लेकिन आज यह स्थिति नहीं है।राज्य सरकार की ओर से निकायों को विकास के लिए काफी उदारतापूर्वक सहयोग दी जा रही है।पहले निकायों को विकास के कामों के लिए अपनी ओर से 30 प्रतिशत लगाना होता था। इसका इंतजाम भी निकाय नहीं कर पाते थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार अब विकास के कामों पर शतप्रतिशत अनुदान देती है। किसी भी निकाय में कामों की कमी नहीं है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकायों को कम से कम अपने कर्मचारियों का वेतन और बिजली बिल का भुगतान तो अपने स्वयं के संसाधनों से करने चाहिए। उन्होंने कहा कि करों की वसूली और बेहतर प्रबंधन से यह काम किए जा सकते हैं।उन्होंने निकायों में वसूली पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई।उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ के लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने पर सभी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को बधाई दी।
