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लखनऊ: योगी कैबिनेट आज बजट सहित डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव सहित करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की भूमि लीज नीति 2024 को मंजूरी मिल सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 9ः30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव सहित करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की भूमि लीज नीति 2024 को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के संचालन को कानून के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर 2024 के लिए विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो

जलशक्ति, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के निष्प्रयोज्य भवनों को पर्यटन उपयोग के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर उन्हें निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इनमें बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय, उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और संभल के चंदौसी में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं।

इनके अतिरिक्त मथुरा के जीएलए विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा में दूरस्थ परिसर केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड के पास सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 4 लेन उपरिगामी सेतु, जीटी रोड जंक्शन पर चौफटका से कानपुर की ओर 2 लेन फ्लाईओवर के निर्माण, गोरखपुर में गोरखपुर-पिपराइच मार्ग पर 19.485 किमी लंबे 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य और आजमगढ़ में लखनऊ बलिया राज्य मार्ग पर 4 लेन चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। फिरोजाबाद के सोफीपुर में 132 केवी उप केंद्र निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

राजधानी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत गोमती नदी के दोनों ओर तटबंधों पर आईआईएम रोड से किसान पथ तक 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत नव सृजित, उच्चीकृत और विस्तारित निकायों में विद्युत आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि आवंटन का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है।