रनवे विस्तार-नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन को 200 एकड़ जमीन की है जरूरत…

रनवे विस्तार और नाइट लैंडिंग को लेकर भी लगातार कवायद जारी है। इसके लिए बिलासा एयरपोर्ट प्रबंधन को 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके लिए राज्य शासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सैन्य मंत्रालय से 200 एकड़ जमीन की वापसी के लिए राजस्व मंत्री की जरूरी फाइलों में हस्ताक्षर हो गया है। अब प्रशासनिक स्तर पर आवंटन रद करने और जमीन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्य शासन ने सैन्य मुख्यालय को चकरभाठा में बेसकेंट की स्थापना के लिए चकरभाठा हवाई पट्टी सहित आसपास के आठ गांव की निजी व शासकीय भूखंड को मिलकर 1151 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। शासन ने पूरी जमीन सेना के हवाले कर दिया है। सैन्य मुख्यालय द्वारा बेसकेंट का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने बिलासा एयरपोट को थ्री सी श्रेणी का लाइसेंस जारी किया है। फोर सी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के अलावा नाइट लैंडिंग की सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। इन सुविधाओं के बिना फोर सी श्रेणी में बिलासा एयरपोर्ट का उन्न्यन नहीं हो पाएगा।

जमीन वापसी की शुरू हुई प्रक्रिया

राज्य शासन ने सेना के कब्जे से 200 एकड़ जमीन वापस लेने के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जमीन आवंटन रद करने संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद फाइल केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाएगा।

इन्होंने कहा—

बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। सेना के कब्जे से जमीन वापस लेने के लिए राज्य शासन ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमने जमीन आवंटन रद करने संबंधी फाइल में हस्ताक्षर कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जल्द फाइल केंद्र सरकार के हवाले कर दी जाएगी। जमीन आवंटन रद होते ही 200 एकड़ जमीन बिलासा एयरपोर्ट प्रबंधन को सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही रनवे विस्तार का काम भी प्रारंभ कराएंगे।

जयसिंह अग्रवाल-राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन