खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का मोदी ने दिया निर्देश

रायपुर/नई दिल्ली 26 सितम्बर।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत आकांक्षी जिलों के विकास के लिए बनाये गए नियमों के तहत विकास कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिए है।

श्री मोदी ने आज वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भारत सरकार के दूरसंचार, रेल्वे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पर्यावरण, विद्युत, आवासन और शहरी कार्य रक्षा और कोयला मंत्रालय की महत्वकांक्षी परियोजनाओं के प्रगति की स्थिति जानने छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जानकारी लेने के बाद यह निर्देश दिए।

श्री मोदी ने भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जमीनी स्तर पर हुई प्रगति और कार्य में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।उन्होंने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत खनिज संसाधन की उपलब्धता वाले राज्यों में खनिज क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी ली।केन्द्रीय खनिज संसाधन सचिव अनिल मुकिम ने बताया कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य किया जा रहा है। राज्य में इस मद में तीन हजार 21 करोड़ की धनराशि जमा हुई थी। जिससे आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य किये जा रहे है।

श्री मोदी ने केन्द्रीय खनिज संसाधन सचिव को कहा है कि ऐसे राज्य और जिले जहां खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है। उनकी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में कराया जाए और उन्हें योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया जाए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देशित किया है कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किये गए विकास कार्यो का ऑडिट नियमित रूप से कराया जाए। योजना के तहत प्राथमिकता वाले कार्य शिक्षा-स्वास्थ्य-पेयजल-महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 60 प्रतिशत की राशि स्वीकृत की जाए और अन्य कार्यो के लिए 40 प्रतिशत की राशि उपयोग में लायी जाए।