मुम्बई 19 जनवरी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जल्द ही फिल्म उद्योग को सभी तरह की मंजूरी के लिए देश भर में एक ही छत के नीचे सभी सुविधायें और एक पोर्टल उपलब्ध करायेगी।
श्री मोदी ने आज यहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के परिसर में देश के पहले भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उदघाटन करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी।उन्होने कहा कि देश में अलग-अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। फिर एनएफडीसी के संबंधित अफसर इस काम के लिए नियुक्त किये जाएगें वो तय समय से इस प्रक्रिया को वहीं से कर करके आप को दे देंगे। ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस के साथ ही ईज़-ऑफ-फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले उसके लिए सरकार जागृत है।
उन्होने कहा कि सरकार फिल्मों की पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए सिनिमेटोग्राफी कानून-1952 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इससे फिल्मों की रिकॉर्डिंग कैमकोर्डस का इस्तेमाल दंडनीय अपराध हो जाएगा।उन्होने कहा कि भारतीय फिल्मों ने भारत को अपनी सभ्यता और संस्कृति के जरिये विदेशी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि भारत में विदेशी फिल्म निर्देशकों के लिए पहले से ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक अलग से कार्यालय बनाया गया है।