रायपुर 20 फरवरी।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभागों की 35 हजार 434 करोड़ 37 लाख 30 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी।
आदिम जाति एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह के विभागो की पारित अनुदान मांगो में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 302 हजार 24 करोड़ 98 लाख 18 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए चार हजार 277 करोड़ 5 लाख 17 हजार रूपए और सहकारिता विभाग के लिए 932 करोड़ 34 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल है।
आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों में से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 736 करोड़ 56 लाख 88 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 3 हजार 906 करोड़ 72 लाख 54 हजार रूपए अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 17 हजार 546 करोड़ 53 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 998 करोड़ 72 लाख 50 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पांच करोड़ 84 लाख 70 हजार रूपए शामिल है।
इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 56 करोड़ 21 लाख 89 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 6 हजार 118 करोड़ 40 लाख 55 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 266 करोड़ 59 लाख 20 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 132 करोड़ 27 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता हेतु 284 करोड़ 7 लाख 47 हजार रूपए और अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 83 करोड़ 2 लाख पांच हजार रूपए का प्रावधान किया गया।