नई दिल्ली 13 मार्च।सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि रफाल सौदे के उसके फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।
रक्षा मंत्रालय ने रफाल लड़ाकू विमान मामले में आज उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा कि जिन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों की फोटोकापी का षडयंत्र रचा, उन्होंने अपराध किया है और गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल दस्तावेज विमान की लड़ाकू क्षमता से सम्बन्धित है।इसमें कहा गया है कि ये दस्तावेज व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और ये देश के शत्रुओं को भी उपलब्ध हैं।सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनधिकृत रूप से जो दस्तावेज पेश किए हैं वे सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किये जा सकते।
शीर्ष न्यायालय रफाल मामले की समीक्षा याचिका पर कल विचार करेगा।