नई दिल्ली 22 मार्च।केंद्र सरकार ने यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (जे केएलएफ)को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने बताया कि यह कदम सरकार द्वारा आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत उठाया गया है।जेकेएलएफ के विरूद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं।
उन्होने बताया कि यह संगठन आतंकवाद को बढावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है।जेकेएलएफ चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा है।
गृह सचिव ने कहा कि जे के एल एफ वर्ष 1988 से घाटी में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है।उन्होंने कहा कि वर्ष 1989 में इस संगठन द्वारा बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद उनका घाटी से पलायन शुरू हो गया था।उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अलगाववादी नेताओं को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जा रही है और उनमें से कई लोगों को दी गई यह सुरक्षा हटा ली गई है।
