नई दिल्ली 01 फरवरी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज पेश बजट एक नजर में –
- वर्ष 2020-21 का आम बजट आकांक्षी भारत, समावेशी आर्थिक विकास और संरक्षित समाज पर केन्द्रित।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत आयकर की श्रेणी को सरल बनाने की घोषणा की। पांच लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- पांच से साढ़े सात लाख रूपये तक की आय पर कर की दर 20 से घटाकर 10 प्रतिशत की गई।
- बिजली क्षेत्र में विनिर्माण में नई घरेलू कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कारपोरेट कर दर।
- सरकारी संस्थाओं के लिए कर की दर में छूट।
- बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये किया गया।
- लाभांश वितरण कर समाप्त। इसके स्थान पर नया क्लासिकल सिस्टम लाया जायेगा।
- विशेषकर भारत में बनने वाले चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर।
- पहली अप्रैल से सरलीकृत जीएसटी रिटर्न प्रणाली लागू होगी।
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रूपये कृषि ऋण का लक्ष्य।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को बढ़़ावा देने के लिए 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा।
- प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाया जायेगा।
- सौर पंपों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
- जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए विशेष किसान रेल और कृषि उड़ान योजना का प्रस्ताव।
- सभी जिलों में जन-औषधि केन्द्र खोले जायेंगे। इनमें 2024 तक दो हजार दवायें और 300 सर्जिकल मिलने लगेंगे।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी में मेडिकल कॉलेज मौजूदा जिला अस्पतालों से जोड़े जायेंगे।
- अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा योग्यता परीक्षा।