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छत्तीसगढ़ में नई जल नीति बनाने पर सरकार कर रही हैं विचार

रायपुर 05 मार्च।छत्तीसगढ़ सरकार नई जल नीति बनाने पर विचार कर रही हैं।

जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में उद्योगो पर जलकर के बकाये सम्बन्धी पूरक प्रश्नों के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि इसमें जल कर की वसूली की अलग नीति बनाने पर विचार होगा।उन्होने कांग्रेस सदस्य प्रकाश शक्राजीत नायक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि रायगढ़ जिले में विभिन्न उद्योगो पर 19383 लाख रूपए जलकर का बकाया है।

उन्होने बताया कि जिन्दल स्टील तमनार पर 4737 लाख रूपए जलकर का बकाया है।इसमें जलकर की दर की राशि तय करने का प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।उन्होने बताया कि कई मामलों में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।श्री नायक ने कहा कि जब एक ही जिले में दो हजार करोड़ रूपए जलकर का बकाया है,तो राज्य स्तर पर यह काफी राशि होंगी।उऩ्होने पूछा कि जल कर की उपरोक्त राशि कब तक सरकारी खजाने में आ जायेंगी।

श्री चौबे ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार के राजस्व में वैसे ही काफी कमी आयी है।विभाग की मंशा है कि बकाया राशि मिल जाय।इसके लिए विभाग नोटिस और अन्य कार्यवाही कर रहा है।