नई दिल्ली 01 दिसम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक शीत कालीन सत्र में लोकसभा में फिर रखे जाने की मंजूरी दे दी है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक में संशोधनों को स्वीकृति दी। संसद में विधेयक के पारित होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी शक्तियां मिल जायेंगी।
मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच कृषि और पौध रोग विज्ञान में सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर की भी मंजूरी दी। मत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि पर हस्ताक्षर को भी स्वीकृति दे दी।
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