आलेख

छह साल पहले नरेंद्र भाई मोदी ने भारतमाता की आंखों में एक ख़्वाब उंड़ेला था–अच्छे दिन आने वाले हैं। इस ख़्वाब की डोर अपनी उंगलियों की पोर से थामे देश ने नरेंद्र भाई को रायसीना-पहाड़ियों का महादेव बना दिया। मैं भी तब से, नरेंद्र भाई के जन्म के महज़ सात …

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए चले घटनाक्रम के कई निहितार्थ है। जहाँ एक तरफ इस घटनाक्रम ने भाजपा का सत्ता लोलुप चेहरा सबके सामने ला दिया है, वहीं मोदी-शाह जोड़ी के मद की भी शुरूआत कर दी। वैसे भी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव …

यदि देश में राजनीतिक समझदारी (?) और राष्ट्रवादी सोच (?) का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो देश में राष्ट्रहित से खिलवाड़ करने वाले नागरिकों की संख्या में दिन दूना रात चौगुना इजाफा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मोदी-सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रद्रोह के संवैधानिक और कानून …

भारतीय संविधान का निर्माण, आजादी के आंदोलन के दौरान चली एक लंबी प्रक्रिया से हुआ था। 19 वीं सदी के आंरभ से ही यह चर्चा शुरु हुई थी कि, भारत के संविधान को ब्रिटिश कानूनो से नही वरन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा निर्मित होना चाहिये। …

‘चराग किसके बुझे ये सवाल थोड़ी है, सवाल यह है कि हवा आई किस इशारे पर…?’ शायर नादिम नदीम ने यह शेर कब और किन हालात में लिखा होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन फिलवक्त इस शेर में देश की मौजूदा सियासत को कुरेदने का पूरा सामान मौजूद है। सबब यह …

महाराष्ट्र में सत्ता के सिंहासन से फिसलने के बाद भाजपा के पावर-कॉरिडोर में उठने वाली राजनीतिक आहों और कराहों की अनुगूंज जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है, क्योंकि इस घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की आत्म-मुग्धता का वह कवच तड़क गया है, जो उनके अजेय होने …

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच किसी भी तरीके से सरकार में काबिज होने की होड़ में घटित अनैतिक, अमर्यादित और अलोकतांत्रिक राजनीतिक घटनाओं के धारावाहिक के उत्तरार्ध में, जबकि यह तय हो चुका है कि उध्दव ठाकरे महाराष्ट्र के ऩए मुख्यमंत्री होगे, फलक पर ऐसे कई …

राजनीतिक बदजुबानी और बदगुमानी के इस दौर में, जबकि आजादी की लड़ाई के नुमाइंदे हमारे पुरखों की ऐतिहासिक विरासत की इबारत में जहर घोलने की कोशिशें परवान पर हैं, जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय-पुण्यायी का सस्वर, समवेत पुनर्पाठ अपरिहार्य होता जा रहा है। सारे भारतवासियों को, जो राष्ट्र-निर्माण में जवाहरलाल नेहरू …

न्याय-अन्याय और राजनीति की कसौटियों पर लगभग अयोध्या के 134 साल पुराने राम-मंदिर के कानूनी-विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजों के वृहदाकार फैसले की परतों का विश्‍लेषण लंबे समय तक होता रहेगा, क्योंकि विभिन्न कोणों से होने वाली इसकी विवेचनाओं के ’शेड्स’ इसके कैनवास के चरित्र को अपने-अपने तरीके …

सुप्रीम अदालत ने कोई गुंजाइश नही छोड़ी है। बेशक वक्त लंबा लगा। पर उसका फैसला क्रियान्वयन के लिए किसी अवसर की गुंजाइश नही छोड़ता। सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करना और निर्माण की प्रक्रिया तय करनी है। यह मुमकिन नही है कि …