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नई दिल्ली 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक आय पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं। नए आयकर स्लैब पेश किए गए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर एक लाख रुपये।
अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में चार दशमलव चार प्रतिशत कमी का अनुमान। कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की जाएगी। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन भी शुरू किया जाएगा।
संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। पहली बार ऋण लेने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण का प्रस्ताव है।
बजट में “मेक इन इंडिया” पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। 36 अतिरिक्त जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए नई योजना की घोषणा। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा। आईआईटी में छह हजार 500 सीटें और मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में दस हजार अतिरिक्त सीटें। बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई है। राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
